शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक अवमानना मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। 17 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जताई। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि संजय राउत एक वरिष्ठ सांसद हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह के बयान देने चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि उनसे इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जाती।

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यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दाखिल की थी। आरोप है कि दोनों ने न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

सुनवाई के दौरान SCBA की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि संजय राउत पहले माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को लेकर पोस्ट कीं। इसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने की तस्वीर का भी जिक्र किया गया।

वहीं, संजय राउत के वकील ने अदालत को बताया कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। उन्होंने राउत की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए राहत देने की अपील की। हालांकि, अदालत ने नई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले में पत्रकार निखिल वागले की ओर से भी बिना शर्त माफी पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को तय की है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर हैं, जहां दोनों पक्षों की दलीलों और दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा।