केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर टैक्स 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, ATF के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स शून्य रखा गया है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। सरकार का उद्देश्य देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कंपनियों को घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करना है।
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा अतिरिक्त कर होता है, जो कंपनियों को असाधारण परिस्थितियों में होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो तेल कंपनियों के लिए विदेशों में उत्पाद बेचना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में सरकार निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश करती है।
इस फैसले का आम लोगों के लिए सबसे अहम पहलू यह है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया टैक्स केवल विदेशों में भेजे जाने वाले डीजल और ATF पर लागू होगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरें पहले जैसी ही रहेंगी।
सरकार इन निर्यात शुल्कों की हर 15 दिन में समीक्षा करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर नई दरें तय की जाती हैं। इस कदम से सरकार का लक्ष्य घरेलू ईंधन आपूर्ति को प्राथमिकता देना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के अंतर का अनुचित फायदा उठाने की स्थिति को रोकना है।


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