भारत में किसानों को सस्ती रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है। इससे खेती की लागत कम रखने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन इस व्यवस्था का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। खाद पर बढ़ता सरकारी खर्च, मिट्टी की बिगड़ती सेहत और आयात पर निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है।

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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में रासायनिक खाद की खपत लगातार बढ़ी है। 2001-02 में जहां प्रति हेक्टेयर करीब 92 किलो खाद इस्तेमाल होती थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 150 किलो हो गई। इसके बावजूद खाद का पूरा फायदा फसलों को नहीं मिल पाता। खेतों में डाली जाने वाली खाद का बड़ा हिस्सा पौधों द्वारा अवशोषित नहीं होता और मिट्टी, पानी तथा हवा को प्रभावित करता है।

खाद सब्सिडी का बड़ा हिस्सा यूरिया पर खर्च होता है। इसकी कीमत लंबे समय से नियंत्रित रहने के कारण किसान इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर, फॉस्फोरस और पोटाश जैसी दूसरी पोषक तत्वों वाली खाद अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है। इससे खाद के संतुलित इस्तेमाल में बाधा आती है और मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ता है।

भारत खाद उत्पादन के लिए कई जरूरी कच्चे माल और उर्वरकों के आयात पर भी निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने या आपूर्ति बाधित होने पर सरकारी खर्च और बढ़ जाता है।

ऐसे में संतुलित खाद इस्तेमाल, जैविक खाद, मिट्टी की जांच और बेहतर कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे किसानों को फायदा पहुंचाने के साथ सरकारी सब्सिडी का बेहतर इस्तेमाल भी संभव हो सकता है।