केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पुनरजनी आवास परियोजना से जुड़े मामले में एक बार फिर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। विजिलेंस की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के बाद अब इस रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने मामले को जनहित याचिका (PIL) की प्रकृति का मानते हुए उचित बेंच के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन ने याचिकाकर्ता केएम शाजहान की याचिका को जनहित याचिका के रूप में देखा। अदालत ने याचिकाकर्ता के लोकस स्टैंडी यानी मामले में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी विचार किए जाने की जरूरत बताई। इसके बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्री को मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित आदेश के लिए रखने का निर्देश दिया गया।
पुनरजनी आवास परियोजना की शुरुआत 2018 में केरल में आई बाढ़ के बाद हुई थी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ परवूर में प्रभावित लोगों को आवास और सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया था। परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस जांच की गई थी। मई 2026 में विजिलेंस ब्यूरो ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए मामले में विजिलेंस संबंधी पहलू नहीं मिलने की बात कही थी।
याचिकाकर्ता ने विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने और पहले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने का दावा किया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी मामले के आरोपों या विजिलेंस रिपोर्ट की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अब आगे की सुनवाई उचित जनहित याचिका बेंच में होने की संभावना है।


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