आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बंद पड़ी 789 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी की है. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इन योजनाओं की मरम्मत के लिए 632.07 करोड़ रुपये खर्च करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का लक्ष्य अगले खरीफ सीजन से पहले इन योजनाओं को चालू करना है. अधिकारियों के मुताबिक, इन योजनाओं के बहाल होने से करीब 7.4 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी.

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मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सभी योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने, तत्काल टेंडर जारी करने और मरम्मत का काम शुरू करने को कहा. उन्होंने जून 2027 तक सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है. योजनाओं की नियमित निगरानी और रखरखाव की जिम्मेदारी जलहारति कॉरपोरेशन को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा गया है. इसके लिए अलग विभाग बनाने और जिलों में वरिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है.

बैठक में सिंचाई विभाग की जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि 4,171 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर 903.1 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है. मुख्यमंत्री ने नहरों के ऊपर सौर और जलविद्युत उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए.

इसके अलावा, सरकार ने 36 प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को अगले ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने इनके लिए समय पर धन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.