समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है।
आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा PMLA की धारा 19 के प्रावधानों का उल्लेख किया।
इस मामले में ED की कार्रवाई 31 अक्टूबर को हुई थी। उस समय आजम खान रामपुर जेल से दूसरे मामले में जमानत पर बाहर आए थे, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल की गई धनराशि की जांच कर रही है।
हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अंतरिम जमानत मिलने से आजम खान को कानूनी राहत मिली है, जबकि मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।


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