इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मतिथि में सुधार से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यदि किसी छात्र के स्कूल के मूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि सही दर्ज है और गलती बोर्ड के स्तर पर हुई है, तो उसका खामियाजा छात्र को नहीं भुगतना चाहिए। केवल आवेदन में देरी का हवाला देकर छात्र को सुधार से वंचित करना उचित नहीं है।

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यह मामला मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका से जुड़ा है। उनके स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 दर्ज थी, जबकि यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में गलती से 4 अप्रैल 2002 लिख दी गई थी। छात्र ने इस गलती को ठीक कराने के लिए बोर्ड में आवेदन किया, लेकिन प्रमाणपत्र जारी होने के तीन साल बाद आवेदन करने का हवाला देकर बोर्ड ने सुधार से इनकार कर दिया।

इसके बाद छात्र ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने स्कूल के मूल दस्तावेज और बोर्ड के रिकॉर्ड में अंतर का मामला आया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि जन्मतिथि दर्ज करने में गलती बोर्ड के स्तर पर हुई थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि अधिकारियों की गलती के कारण किसी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह अपने रिकॉर्ड में हुई वास्तविक त्रुटि को ठीक करे। अदालत ने यूपी बोर्ड को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर छात्र का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र जारी किया जाए।