महिला आरक्षण कानून लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है. इसे लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा तेज हो गई है. सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी कर रही है.
प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की योजना है. इसके जरिए संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू हो जाए.
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा. इसके लिए सरकार को 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को उम्मीद है कि विधेयक जरूरी संख्या से 15 से 18 वोट अधिक हासिल कर सकता है.
इससे पहले अप्रैल 2026 में लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी बहुमत नहीं मिल पाया था. अब सरकार नए सिरे से इसे पारित कराने की तैयारी कर रही है.
लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी के साथ परिसीमन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी. सरकार सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे. हालांकि, इस प्रस्ताव और संविधान संशोधन पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.


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