शेयर बाजार से जुड़े मामलों में नियामकीय कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों और संस्थाओं के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए सेटलमेंट नियम 7 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत पात्र व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित शर्तों के अनुसार कुछ प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का सेटलमेंट करा सकेंगे।

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SEBI ने नए नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, सेटलमेंट राशि कैलकुलेटर और FAQ उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है।

नए फ्रेमवर्क के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को 25,000 रुपये और अन्य आवेदकों को 35,000 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। यह फीस वापस नहीं की जाएगी और सेटलमेंट राशि से अलग होगी। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम सेटलमेंट राशि 3 लाख रुपये तय की गई है, जबकि अन्य आवेदकों के लिए यह 7 लाख रुपये है।

सामान्य मामलों में शो-कॉज नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर सेटलमेंट आवेदन करना होगा। नियमों में कुछ योग्य मामलों के लिए फास्ट ट्रैक सेटलमेंट का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि, सभी मामलों में सेटलमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी। बाजार पर व्यापक असर डालने वाले उल्लंघन, निवेशकों को बड़े नुकसान या बाजार की विश्वसनीयता प्रभावित करने वाले मामलों में आवेदन सीमित हो सकते हैं।

SEBI के मुताबिक, नए नियमों का उद्देश्य सेटलमेंट प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।