दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बर्खास्तगी को लेकर विवाद बढ़ गया है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठनों के महासंघ FEDCUTA ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की है. महासंघ ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण बताते हुए डॉ. सरिपल्ली वी. रविकिरण की सेवा से हटाने की प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया है.
रविकिरण दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर थे. उन्हें 30 अक्टूबर 2026 के कार्यालय आदेश के जरिए तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया. विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्रोबेशन अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन और कार्य एवं आचरण को आधार बताया था.
हालांकि, FEDCUTA ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाए हैं. महासंघ का कहना है कि रविकिरण की अधिकतम दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई थी. इसके अलावा, प्रोबेशन बढ़ाने का आदेश भी निर्धारित समय से पहले जारी नहीं किया गया था. संगठन के मुताबिक, ऐसी स्थिति में उनकी सेवाओं की पुष्टि की जानी चाहिए थी.
यह विवाद राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई अध्ययन सामग्री से जुड़ा है. इसमें 'अंडरस्टैंडिंग आंबेडकर' और 'अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी' जैसे विषय शामिल थे. सामग्री में कुछ संदर्भों और भाषा को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं. जांच समिति ने सामग्री तैयार करने में लापरवाही के आरोप लगाए थे.
रविकिरण ने आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रियागत खामियों, अधिक कार्यभार और संपादकीय सहयोग की कमी का हवाला दिया है. FEDCUTA ने इसे अकादमिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला बताते हुए राष्ट्रपति से कार्रवाई रद्द करने की मांग की है.


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