उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव टालने और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब प्रदेश में पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद फिलहाल ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग प्रदेश में पिछड़े वर्गों की स्थिति से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा।
इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। वहीं, चुनाव की नई तारीखों को लेकर अब सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर रहेगी।


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