UPI MDR
Business
UPI MDR Charges From Oct 15: RBI Says Impact Likely Limited
UPI MDR charges of 0.4% on eligible transactions above ₹2,000 start October 15. RBI Governor Sanjay Malhotra says the fee is unlikely to hurt UPI volumes.
Business
UPI MDR and Digital Rupee: Will CBDC Adoption Rise?
UPI MDR may influence payment choices, but S&P Global says the digital rupee’s key value lies in programmability, targeted lending and subsidies.
Business
UPI MDR Case: Supreme Court Questions 0.4% Charge on Transactions Above ₹2,000
Supreme Court questions the legal basis of the 0.4% UPI MDR on specified merchant transactions above ₹2,000 and issues notice to the Centre.
Technology
UPI MDR: Why Electronics Retailers Fear Margin Pressure
The new UPI MDR on eligible payments above ₹2,000 is raising concerns among electronics retailers, who already operate on tight margins.
Hindi News
UPI पर चार्ज से आम आदमी की जेब पर कितना असर?
UPI पर 2000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा भुगतान पर MDR लागू होगा, लेकिन वित्त मंत्री के मुताबिक इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
Hindi News
UPI MDR पर GST: छोटे कारोबारियों पर कितना असर?
UPI MDR पर 18% GST लगेगा, लेकिन NPCI के मुताबिक छोटे व्यापारी और 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन इससे प्रभावित नहीं होंगे।
Business
UPI MDR GST From October 15: NPCI Says 96% of Transactions Will Remain Unaffected
NPCI says 96% of UPI transactions and small merchants will remain unaffected by the new MDR and GST framework from October 15.
Hindi News
फडणवीस ने राहुल गांधी को कॉमेडियन बनने की सलाह दी
महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्टैंड-अप कॉमेडी करने की सलाह दी और UPI MDR का बचाव किया।
Business
UPI MDR Above ₹2,000: Why Food Delivery and Quick Commerce May See Limited Impact
Food delivery and quick-commerce companies may face limited earnings impact from a potential 0.4% UPI MDR on transactions above ₹2,000 due to low average order values.
Hindi News
पेट्रोल पंप डीलरों की UPI MDR छूट की मांग
पेट्रोल पंप डीलरों ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर MDR शुल्क से राहत मांगी है। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को पत्र भेजा है।