कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को यूनिट की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। हालांकि, सब्सिडी की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस सहायता से युवा फास्ट फूड ट्रक ट्रेलर या मोबाइल किचन फूड कियोस्क स्थापित कर सकेंगे। इससे उन्हें पारंपरिक रोजगार के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा।
अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति के अनुसार, इस योजना को हाल ही में राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के बजट में घोषित किया था। योजना को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार के मुताबिक, पात्र युवाओं को सब्सिडी के साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह योजना कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध सभी समुदायों के युवाओं को लाभ पहुंचाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे आदिवासी समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।


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