गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल PAN कार्ड और वोटर ID के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों के साथ उनके आधारभूत रिकॉर्ड और पारिवारिक संबंधों को साबित करने वाले प्रमाण भी जरूरी हैं। यह फैसला असम की एक महिला की याचिका पर सुनाया गया।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंड की पीठ ने 5 नवंबर को अपना फैसला दिया। अदालत ने मंगोलदई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2018 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कुलचन बेगम को विदेशी घोषित किया गया था। महिला ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 1966 और 1970 की मतदाता सूची, पिता का PAN कार्ड और वोटर ID, अपना वोटर ID, राशन कार्ड तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आवेदन की रसीद सहित कई दस्तावेज पेश किए थे। उसने दावा किया था कि उसके दादा-दादी के नाम पुराने चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज थे और वह भारतीय नागरिक परिवार से संबंधित है।
हालांकि, अदालत ने पाया कि पेश किए गए दस्तावेजों से उसके कथित माता-पिता और दादा-दादी के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं हो सके। पिता के चुनाव लड़ने और नगर निगम पार्षद रहने का रिकॉर्ड भी महिला के साथ उनके संबंध का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना गया।
पीठ ने कहा कि PAN कार्ड और वोटर ID आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए इनके पीछे मौजूद रिकॉर्ड और अन्य जरूरी प्रमाणों के बिना इन्हें भारतीय नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा।


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