हैदराबाद के ऐतिहासिक चारमीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दिवाली के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर में मुफ्त चांदी के सिक्के बांटे जाने के कारण हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों और बीजेपी-बीआरएस नेताओं के लगातार दौरों ने मंदिर की कानूनी स्थिति और 435 साल पुराने चारमीनार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले सप्ताह से बढ़नी शुरू हुई थी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक चांदी के सिक्के बांटे जाने के कारण दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। इन सिक्कों को देवी लक्ष्मी के चरणों में रखकर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ चारमीनार की तस्वीर बनी होती है। श्रद्धालु इसे समृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखते हैं। मंदिर में सिक्के वितरण के लिए चौबीसों घंटे व्यवस्था की गई है।

इस दौरान कई राजनीतिक नेता भी मंदिर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 नवंबर को यहां पूजा की थी। इसके बाद बीजेपी और बीआरएस के कई नेताओं ने भी दर्शन किए। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी पत्नी ने भी विशेष पूजा की। नेताओं के दौरों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने मंदिर को राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया है।

दूसरी ओर, कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने चारमीनार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मंदिर की कानूनी स्थिति और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। AIMIM नेताओं ने भी मंदिर के आसपास की व्यवस्था और निर्माण को लेकर आपत्ति जताई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई कि ऐतिहासिक चारमीनार के संरक्षण को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

भाग्यलक्ष्मी मंदिर का विवाद काफी पुराना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पहले मंदिर को अनधिकृत निर्माण बताया था। वर्ष 2012 में मंदिर के निर्माण और विस्तार को लेकर विवाद बढ़ने पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि मंदिर 30 अक्टूबर 2012 की स्थिति में ही रहेगा और चारमीनार को प्रभावित करने वाला कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।

चारमीनार का निर्माण 1591 में हुआ था और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में एक ऐतिहासिक स्मारक है। दिवाली के दौरान मंदिर में उमड़ी भीड़, राजनीतिक नेताओं के दौरे और पुराने कानूनी विवाद ने एक बार फिर इसके संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस तेज कर दी है।