महाराष्ट्र में कम बारिश और सूखे से परेशान किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने राज्य की 265 तहसीलों में सूखा घोषित किया है। इस फैसले से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जमीन के लगान में छूट, फसल ऋण के पुनर्गठन और कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों के बिजली बिलों में राहत दी जाएगी। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।
प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में भी छूट मिलेगी। सरकार जरूरत के अनुसार पेयजल टैंकर भेजेगी और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेगी। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए भी राहत उपाय लागू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनीं और फसलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
सभी जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का पंचनामा जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को प्रभावित खेतों की तस्वीरें और जीपीएस डेटा जुटाने के लिए भी कहा गया है। इन जानकारियों के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों तक सरकारी सहायता पहुंचाई जा सके।
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