पाकिस्तान में ईंधन संकट और बढ़ते खर्च के बीच सरकार ने नए मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं। सरकार के कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कई प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और कुछ उपाय कम से कम तीन महीने तक जारी रहेंगे। इनका उद्देश्य ईंधन की खपत और गैर-जरूरी सरकारी खर्च को कम करना है।

नए नियमों के तहत सरकार ने सभी प्रकार के नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में भी तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत कटौती की गई है। हालांकि, सशस्त्र बलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े परिचालन वाहनों को छूट दी गई है।

आम लोगों और कारोबारियों को प्रभावित करने वाले नियमों में दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और किराना स्टोर को रात 9 बजे तक बंद करना शामिल है। शादी समारोहों में केवल एक व्यंजन परोसने का निर्देश दिया गया है। विवाह स्थलों को रात 10 बजे और रेस्तरां व कैफे को रात 11 बजे तक बंद करना होगा। टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को छूट दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरी मामलों में इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने का निर्देश है। छात्रवृत्ति और कुछ आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है।

इसके अलावा, गैर-कर्मचारी-संबंधित सरकारी खर्च में मासिक 5 प्रतिशत कटौती और सरकारी सेमिनार, प्रशिक्षण व आधिकारिक रात्रिभोज पर रोक जैसे कदम भी उठाए गए हैं। विकास परियोजनाओं को इन खर्च कटौती उपायों से बाहर रखा गया है।